सुदूरपश्चिम सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्यो

धनगढी, २१ चैत /   सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारीमा जुटेको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देशभरका सातै प्रदेशमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेपछि प्रदेश सरकार थप उत्साहित बनेको छ। यही उपलब्धिलाई आधार मान्दै सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई अझ प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको बनाउने तयारी थालेको हो।

हाल प्रदेशमा बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत स्रोत अनुमान समितिका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको विवरण प्राप्त भएसँगै आन्तरिक आम्दानी, राजस्व संकलन र वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्षेपण गरी बजेटको समग्र आकार तय गरिनेछ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब ३० देखि ३१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने देखिएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले बजेट निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूबाट सुरु गरिएको जानकारी दिँदै यसपटकको बजेट अघिल्ला वर्षभन्दा केही फरक र सुधारमुखी हुने बताए। उनका अनुसार अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही बेथिति नियन्त्रण गर्न सफल भएको र आवश्यक परिमार्जन गर्दै बजेटलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। विगतमा राजनीतिक जटिलताका कारण पारित हुन नसकेको बजेटलाई पनि सहमतिको माध्यमबाट परिमार्जन गरी अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे। थापाका अनुसार यसपटक साना तथा उपलब्धीबिहीन योजनालाई कटौती गर्दै ठूला र दीर्घकालीन महत्वका योजनामा जोड दिइनेछ। “हजारौँ साना योजना बनाएर बजेट टुक्र्याउनु भन्दा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने ठूला योजनामा केन्द्रित हुन्छौँ,” उनले भने। शिक्षा, धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ठोस र प्रभावकारी लगानी गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरिने र प्रदेश गौरवका ठूला तथा अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने नीति लिइने बताए। कनेक्टिभिटी विस्तार, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रको विस्तार, उद्योगधन्दा स्थापना र लगानीकर्ता भित्र्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए। विगतमा विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेको लगानी सम्मेलन आगामी वर्ष आयोजना गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। बजेटको कुल आकार निर्धारणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिनेछ। त्यसपछि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ प्रदान गरी विस्तृत योजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

समग्रमा, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै दिगो विकास, उत्पादन वृद्धि र जनतामुखी सेवा प्रवाहमा केन्द्रित बजेट ल्याउने लक्ष्यका साथ तयारी अघि बढाएको देखिन्छ।