सेती अस्पतालको सहमति सात वर्षदेखि कागजमै सिमित

धनगढी / २०७५ साल चैत ७ गते धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सुत्केरीपछिको उपचारका क्रममा ३२ वर्षीया रेखा थापाको मृत्यु भयो । धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ की रेखाको असामयिक निधनले परिवार मात्र होइन, सिंगो समुदायलाई स्तब्ध बनायो । सामान्य अवस्थामै सुत्केरी भएकी उनी उपचारकै क्रममा गम्भीर भइन् र अन्ततः ज्यान गुमाइन् । घटनापछि आक्रोशित आफन्तहरूले अस्पताल परिसरमै आन्दोलन गरे । आन्दोलन मत्थर पार्न अस्पताल प्रशासन, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भयो । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप परिवारको छ ।

यो घटनाले स्वास्थ्य सेवामा लापरबाही, प्रशासनिक बेवास्ता र कानुनी दायित्वको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सहमतिका बुँदा कागजमै सीमित हुनु राज्यको जिम्मेवारीप्रति प्रश्नचिन्ह हो । २०७५ चैत ८ गते भएको वार्तामा नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार गर्ने, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालकको शिक्षादिक्षाको व्यवस्था गर्ने, पालनपोषणका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने, र बच्चा २४ वर्ष नपुग्दासम्म अस्पतालमा निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने लगायत पाँच बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमति हुँदा उपस्थित अधिकारीहरूमा सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्त, धनगढी नगर प्रमुख नृपबहादुर वड तथा वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशी थिए । सहमतिपछि मात्रै मृतकको अन्त्येष्टि गरिएको थियो । तर, परिवारका अनुसार सहमतिका कुनै पनि बुँदा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएनन् । बालकको शिक्षादिक्षा र पालनपोषणको जिम्मेवारी लिने भनिएको मन्त्रालय मौन बस्यो । नवजातको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कागजमै सीमित रह्यो ।

स्वर्गीय रेखाका श्रीमान जयबहादुर थापा भन्छन्, ‘मेरी श्रीमती सामान्य अवस्थामा थिइन् भनियो । अर्को दिन एक्कासी जण्डिस भयो भनेर हामीलाई अल्मल्याइयो । अन्यत्र रेफर गर्न भनेपछि नेपालगन्ज लग्यौं, तर त्यहाँ पुग्दा उनको सास यतै गइसकेको रहेछ ।’ उनका अनुसार आन्दोलनपछि निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र बालकको पालनपोषण तथा शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने सहमति भयो । ‘तर, न छानबिन भयो, न दोषीमाथि कारबाही । हामीलाई त्यतिबेला घर फर्काउने काम मात्रै भयो,’ उनी भन्छन् ।

सात वर्षका छोरा डेविट हाल स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तर, पढाइ र पालनपोषणको सम्पूर्ण खर्च परिवार आफैले बेहोर्दै आएको छ । जयबहादुर भन्छन्, ‘मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा काममै हर्जा भइरहेको छ । सहमति कार्यान्वयन गराउन खोज्दा झन् सास्ती पाइरहेको छु ।’ रेखाका ससुरा मोतिसिंह थापाका अनुसार त्यसबेला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले फाइल तयार पारेका थिए । तर, कर्मचारी सरुवासँगै फाइल नै हरायो । ‘अहिले फाइल कहाँ छ भन्ने मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन,’ उनी गुनासो गर्छन् ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले पीडितको फाइल मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताएका छन् । तर मन्त्रालयका केही कर्मचारीले कानुनमै नभएको निर्णय उतार गरिएको दाबी गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर निरज अर्यालका अनुसार पीडित पक्ष हालै मन्त्रालय पुगेपछि सचिवलाई जानकारी गराइएको छ । ‘सचिव आएपछि पीडित र मन्त्रालयबीच पुनः सहमति खोजिनेछ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । तर त्यसपछि विषयमा कुनै ठोस पहल नहुनु प्रशासनिक कमजोरी देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सेवाप्रदायकको लापरबाहीबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सात वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको सहमति पीडित परिवारका लागि दोहोरो पीडा बनेको छ । एकातिर प्रियजनको क्षति, अर्कोतिर न्यायको प्रतीक्षा ।