जनस्वास्थ्य ऐन संशोधन गर्दै सुदूरपश्चिम सरकार, निजी अस्पतालाई लाभ

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्ने तयारी थालेपछि स्वास्थ्य नीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । संघीय कानुनसँग स्पष्ट रूपमा बाझिने सम्भावना रहेको उक्त प्रस्तावले प्रदेश र संघीय सरकारबीच कानुनी द्वन्द्व निम्त्याउने मात्र होइन, सरकारी अस्पताल वरपर सञ्चालनमा रहेका केही निजी स्वास्थ्य संस्थालाई संरक्षण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन तथा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य कानुनी आधार संघीय सरकारद्वारा जारी गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ हो । यस ऐनले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था परिसर वरिपरि कम्तीमा पाँच सय मिटर भित्र निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यस प्रावधानको उद्देश्य सरकारी अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवा कमजोर नहोस् र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धाले समस्या नपारोस् भन्ने हो । सरकारी अस्पतालहरूमा आउने बिरामीलाई निजी अस्पतालतर्फ आकर्षित गर्ने सम्भावित व्यापारिक दबाब कम गर्न पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको मानिन्छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ मा यो दूरी पाँच सय मिटरबाट घटाएर तीन सय मिटर कायम गरिएको थियो ।

अब भने प्रदेश सरकारले उक्त तीन सय मिटरको प्रावधान नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ । फागुन ११ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको संशोधन मस्यौदाले ऐनको दफा २७ नै हटाउने संकेत गरेको छ । यसरी दूरीसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको वरपर निजी अस्पताल सञ्चालनमा कुनै स्पष्ट कानुनी सीमा नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले संशोधनको कारण स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको दाबी गरेको छ । मस्यौदामा भनिएको छ ‘नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलता, सेवाको प्रभावकारिता तथा पेशा–व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई मध्यनजर गर्दै उक्त प्रावधान हटाउन आवश्यक देखिएको छ ।’

प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय ठाउँमा सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताल नजिकै रहेको अवस्था पहिले नै बनेको छ । यस्तो अवस्थामा दूरीको कडाइ गर्दा निजी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गराउनुपर्ने समस्या देखिएको उनीहरूको तर्क छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका विश्लेषकहरू भन्छन– ‘कानुन बनाउँदा कार्यान्वयन कठिन भयो भन्दै त्यसलाई हटाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन । बरु स्पष्ट मापदण्ड बनाउँदै चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको संशोधनलाई लिएर केही स्रोतहरूले भने फरक आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकार केही निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको दबाब वा प्रलोभनमा परेको हुन सक्छ । धनगढीका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग नजिक रहेका एक स्रोतले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘सरकारी अस्पताल नजिक खुलेका निजी अस्पताललाई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन भएपछि अहिले ऐन नै हटाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ यो व्यवस्था हटाइयो भने सरकारी अस्पताल आसपास सञ्चालन भइरहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी सुरक्षा मिल्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेश सभाका केही सदस्यहरूले भने यस्तो संशोधन उपयुक्त नहुने बताएका छन् । नेकपा एमालेका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने ‘सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउनु गलत देखिन्छ’ उनले भने, ‘मैले संशोधनको मस्यौदा पूर्ण रूपमा हेरेको छैन । तर सरकारी अस्पताल नजिकै निजी अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुँदैन । यसले सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।’ उनका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको नजिक निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई खुला वातावरण बनाउने नीति सार्वजनिक स्वास्थ्यको हितमा नहुन सक्छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुस ८ गते मात्रै ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो । यस मापदण्डअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था वरपर तीन सय मिटरभित्र पर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मापदण्डमा भनिएको छ ‘दूरी मापन गर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको परिसर सीमाबाट तीन सय मिटरभित्र पर्ने संरचनालाई स्थानान्तरण सूचीमा राखिनेछ । त्यसपछि तथ्यांक संकलन गरी निश्चित समयभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।’

मापदण्डमा घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य व्यवसायीले एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ भने आफ्नै जग्गामा भवन बनाएर सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले पाँच वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट समय गणना सुरु हुने भनिएको छ । निर्देशनालयले तथ्यांक संकलनपछि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्न सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि तोकिएको समयभित्र स्थानान्तरण नभए मन्त्रालयले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जरिवाना गर्दा पनि स्थानान्तरण नभए व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा भने यो मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सरकारी अस्पताल वरपर निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यहाँ रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर नै धेरै निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये सारथी अस्पताललाई २०७९ सालमा भएको आगजनीपछि स्थानान्तरण गरिएको थियो । अहिले उक्त अस्पताल धनगढी उपमहानगरपालिका–२ मा सरेको छ । तर सेती प्रादेशिक अस्पताल आसपास रहेका अन्य धेरै निजी अस्पताल भने यथावत सञ्चालनमा छन् ।

स्वास्थ्य तालिम केन्द्र नजिकै तीन सय मिटरभित्र पर्ने दुई निजी अस्पताल छन– निसर्ग अस्पताल र संजीवनी अस्पताल । यी अस्पताललाई स्थानान्तरण गराउनतर्फ सम्बन्धित निकाय सक्रिय देखिएको छैन । सेती प्रादेशिक अस्पताल नजिकै सञ्चालनमा रहेका नोभा अस्पताल र कैलाली अस्पताल पनि दूरी मापदण्डभित्र पर्ने बताइन्छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रालय वा सम्बन्धित निर्देशनालयले ती अस्पताललाई स्थानान्तरण गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

धनगढीमा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित फिल्ड अस्पताल पनि छ । सो अस्पतालको तीन सय मिटर दूरीभित्र पर्ने गरी सिपी अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो । सुरुमा धनगढी उपमहानगरपालिका–४ बाट सेवा सुरु गरेको उक्त अस्पताल पछि वडा नम्बर ३ मा स्थानान्तरण गरिएको छ । यद्यपि दूरीसम्बन्धी नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । स्वास्थ्य नीति विज्ञहरूका अनुसार सरकारी अस्पताल वरपर निजी अस्पताल खुल्दा विभिन्न समस्या देखिन सक्छन् ।
सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाउने प्रवृत्ति बढ्छ । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ । निजी अस्पतालहरूले सरकारी अस्पतालको स्रोत र बिरामी आधार प्रयोग गरेर व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको अत्यधिक सघनता हुँदा सेवा गुणस्तर नियमन गर्न कठिन हुन सक्छ ।

तर, केही विशेषज्ञहरूले भने दूरीको कडा नियमले नागरिकलाई उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको विकल्प सीमित गर्न सक्ने तर्क पनि गर्छन् ।

नेपालको संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश कानुन लागू गर्न सकिँदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशले दूरीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने संशोधन पारित ग¥यो भने संघीय ऐनसँग स्पष्ट विरोधाभास हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानुनी विवाद उत्पन्न हुन सक्छ र अन्ततः संघीय अदालत वा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या आवश्यक पर्न सक्छ ।