चुरे गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको अन्तरक्रियाः समझदारी र मेलमिलापमा जोड, कानुनी चुनौती कायमै

चुरे गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको अन्तरक्रियाः समझदारी र मेलमिलापमा जोड, कानुनी चुनौती कायमै Ramaroshan
२०८२ जेठ २२ गते
चुरे गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको अन्तरक्रियाः समझदारी र मेलमिलापमा जोड, कानुनी चुनौती कायमै

धनगढी,२२ जेठ । चुरे गाउँपालिकामा हिजोे सम्पन्न न्यायिक समितिको अन्तर पालिका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनी प्रक्रिया र व्यवहारिक मेलमिलापबीचको द्वन्द्व, जनअपेक्षा, बजेट अभाव र चुनौतीहरूबारे गहन छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजक, वडा अध्यक्ष, मेलमिलापकर्ताहरू र शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा चुरे गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष खगेन्द्र खडायतले कानुनी प्रक्रिया र व्यवहारबीच तालमेल मिलाउन कठिन भइरहेको बताए। ‘झगडा भइसकेपछि कानुन एउटा कुरा भन्छ, व्यवहारिक पक्ष अर्कै हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुई पक्षलाई खुसी बनाएर टुंगो लगाउनु अहिलेको हाम्रो व्यवहारिक प्राथमिकता हो।’ आर्थिक लेनदेन र सिमाना विवाद सबैभन्दा धेरै हुने गरेको उनले बताए ।  

न्यायिक समिति सदस्य दिपेन्द्र बमका अनुसार पालिकामा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा २२–२५ मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्, जसमा मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत १७ वटा मुद्दा समाधान गर्न सफल भएका छन्। चुरे गाउँपालिकामा हाल २७ जना मेलमिलापकर्ता कार्यरत छन्, तर भौगोलिक विकटता र जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए ।  

न्यायिक समितिका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बजेट अपर्याप्त भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिवि राज सोतीको भनाइ थियो। ‘मानव विकास र पूर्वाधारमा जनअपेक्षा अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने कार्यक्रममा कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भगवती चौधरीले कानुनी ऐन र कार्यविधि परिवर्तनसँग मेलमिलापकर्ताहरूलाई समयसापेक्ष तालिम आवश्यक भएको बताइन्।  

त्यस्तै, घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष गुलिया चौधरीले मेलमिलाप केन्द्रमार्फत श्रीमान–श्रीमतीबीचको विवाद, जग्गा र आर्थिक लेनदेनका घटनामा धेरैजसो  आउने गरेको बताइन्। ‘समस्या समाधान गर्न लिखितभन्दा पनि मौखिक छलफलबाट सुरुआत हुन्छ,’ उनले भनिन्।

गौरीगंगा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष भोजबहादुर बमले विवादहरु नगरपालिकाको न्यायिक समितिद्वारा दर्ता गरी मेलमिलापका लागी वडामा पठाउने गरेको बताए ।  लम्कीचुहा नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष जुना चौधरीले न्यायिक समितिको कार्य चुनौतीपूर्ण भएको बताईन् । ‘हामीले गरेका केही मुद्दा दोहोरिरहन्छन्, यसको मूल कारण गहिरो अध्ययन, अनुगमनको अभाव हो,’ उनले भनिन्।

चुरे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धना थापाले मेलमिलाप प्रक्रियाले धेरै झगडाग्रस्त घर–परिवारहरूलाई मिलाउन सहयोग पु¥याएको बताउँदै सबै तहबीच सहकार्य, समन्वय र मिडियाको भूमिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। ‘समस्या समाधान गर्न रिस होइन, खुसी बनाएर पठाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्।

कार्यक्रमले न्यायिक समितिहरूका असल अभ्यास, कठिनाइ र सुधारका पक्षमा छलफल गरि भावी कार्यदिशा तय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।