संविधान र संघीय कानुनमाथि प्रहार गर्दै पारित ‘स्थानीय सेवा ऐन: हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन संघको आन्दोलनको चेतावनी

धनगढी, २६ असार  / सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले हालै पारित गरेको ‘सुदूरपश्चिम स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ प्रति हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (HAAN), सुदूरपश्चिम प्रदेशले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। संघले ऐन नेपालको संविधान, संघीय कानुन र लोक सेवा प्रक्रियाविपरीत भएको आरोप लगाएको छ।

संघका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ५७(६) मा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि ऐनले त्यसको उल्लंघन गर्दै केही निश्चित कर्मचारी समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी नियम बनाएको छ। ऐनको दफा ९(४) मा संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कर्मचारीमध्ये ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि एक तह वृद्धि गरिने व्यवस्था छ, जुन व्यवस्थामाथि संघको गम्भीर आपत्ति छ।

सबैभन्दा विवादित विषय भनेको चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका अहेव (अनमी) लाई तह वृद्धि गरी सातौं तहको जिम्मेवारी दिँदै ‘जन स्वास्थ्य अधिकृत’ बनाउने प्रयास हो। संघका अनुसार स्थानीय तहले नियमावली नबनाउँदै सात दिनको सूचना निकालेर समय नपुग्दै रातारात अहेवहरूलाई जन स्वास्थ्य अधिकृतको जिम्मेवारी भएको जनाइएको छ ।

संघले पाँचौं तहबाट सेवा प्रवेश गरेका र स्नातक उपाधि प्राप्त कर्मचारीको अवमूल्यन भएको, मनोबल गिराइएको, र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार यस्तो तह वृद्धि नै गर्न नमिल्ने अवस्थालाई प्रदेश सरकारले उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ। यस विषयमा संघले मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइसकेको छ।

संघले लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मात्र ‘जन स्वास्थ्य अधिकृत’ जस्तो पद पूर्ति गर्नुपर्ने बताउँदै अहिलेको ऐनले प्रक्रिया र योग्यताको मर्यादा तोडेको जनाएको छ। संघले यस्तो कानुनले पदस्थापनमा द्वन्द सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।

संघले ऐन तत्काल संशोधन गरी गैरकानुनी तह वृद्धि र पदस्थापन रोक्न माग गरेको छ। गम्भीर ध्यान नदिइएमा सुदूरपश्चिमभरका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरूको सेवा ठप्प पार्नेसमेत चेतावनी दिएको छ।