जमिनै नभएको गर्भास्थित ‘शमशेरगन्ज दरवार’को पर्खालका निर्माणमा १० लाख खर्च

धनगढी,८ साउन । कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४, गर्भामा वि.सं. १९८४ मा खड्क शमशेर जङ्गबहादुर राणाले ‘शमशेरगन्ज दरबार’ निर्माण गरे । हावापानी, मौसम र भौगोलिक रूपमा उपयुक्त स्थान भएकाले राणा शासकले गर्भालाई रोजेको थिए । त्यही ठाउँमा इँट्टा उत्पादन गरी मासको गारो लगाएर निर्माण गरिएको दरबारमा ८३ झ्याल र ५३ ढोका छन् । दश रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त दरबार तीन खण्ड र तीन तले छ । तत्कालीन राणा शासकले सुरक्षाका दृष्टिकोणले दरबारभित्र भुइँतले सुरुङसमेत बनाएका थिए । सुरुङ अहिले पुरिएको छ ।

राणा शासक पोत उठाउन खैराला दरबारबाट डोटी बर्छेनको च्यूरी, मान्नाकापडीको भट्टेबाटा, गड्सेराको उदैँनी, तेलेको जल्फुमा बास बस्दै डोटीको सिलगढी पुग्ने गरेका थिए । राणाकालमा निकै चहलपहल हुने गर्भा दरबार २०३२ सालपछि सुनसान बन्दै गएको छ । उक्त दरबारमा २०३३ सालपछि कोही पनि बास बसेनन् । राणा परिवारका कोही नबस्ने भएपछि २०४२ साल जेठ ११ गते हिनुर शमशेर राणाले तत्कालीन खैराला गाउँ पञ्चायतको नाममा दरवारको सम्पूर्ण जमिन दान गरिदिए । दरवारको नाममा दस रोपनी १३ आना जमिन थियो । तत्कालीन प्रधानपञ्च कर्णबहादुर बोगटी थिए ।

यसैगरी प्रधानपञ्च कर्णबहादुर बोगटीले २०४३ साल पुस ३० गते ५ रोपनी ६ आना जमिन तत्कालीन बस्नेत प्राथमिक विद्यालयको नाममा पास गरिदिए । उनले दरवारको भवन आधा विद्यालयको नाममा र आधा गाउँ पञ्चायतको नाममा पर्ने गरी पास गरिदिए । अहिले दरवारको संरचना भए पनि दरवारको नाममा एक आना पनि जमिन छैन । विद्यालयले चाहेको खण्डमा आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने दरवारको आधा भवन भत्काउन पाउने अधिकार छ ।

२०४२ सालमै श्री ५ सरकारबाट खैराला गाउँ पञ्चायतको भवन निर्माण र जग्गा खरिदका लागि ४० हजार बजेट आएको थियो । प्रधानपञ्च कर्णबहादुर बोगटीले गाउँ पञ्चायतको नाममा जग्गा किनेको भनेर गर्भा दरवारको जमिन देखाएर ४० हजार प्रयोग गरेको स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । तर, अहिले जुन जमिन किनेको भनेर देखाइएको थियो । उक्त जमिन राणाले दान गरेर दिएको देखिएको छ । उनै कर्णबहादुर बोगटी चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीका बुवा हुन् । २०५९ सालमा खैराला गाविसको कार्यालयमा आगजनी भएपछि कागजपत्र जलेर नष्ट भएको थियो ।

जग्गा नै नभएको ठाउँमा घेरवार !
गत आर्थिक वर्ष दरवार संरक्षण गर्ने भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगतको पर्यटन इकाईले दस लाख बजेट छुट्याएको थियो । पर्यटन इकाईले दिएको १० लाखको बजेट दरवारको संरक्षणका लागि भनेर वरपर पर्खाल लगायो । पर्खाल पनि यसरी लगाइयो कि दरवारको नाममा जमिन छ कि छैन भन्नेसम्म पनि कसैले खोजी गरेनन् । १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर पर्खाल निर्माणको काम भइसकेको छ ।

निर्माण सकाएर भुक्तानी समेत भइसकेको छ । दरवारको नाममा जमिन नै नभएको थाहा भएपछि अहिले भुक्तानीको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ । स्थानीय सरोकारवालालाई नबुझी हचुवाको भरमा संरक्षणको नाममा बजेट खर्च गरेको स्थानीय नेता हेमबहादुर बिष्टले बताए । उनले भने,‘हाल दरवारको नाममा जमिन त के दरबारै समेत छैन ।’ दरवारको बीच भागबाट कित्ताकाट भएर बस्नेत प्राथमिक विद्यालयलाई दिइएको छ । अहिले दरबारको संरचनाबाहेक केही छैन । ’

दरवार संरक्षण गर्ने भन्दै विद्यालय र गाउँ पञ्चायतको पश्चिम पट्टीको जमिनमा पर्खाल लगाएको उनले बताए । उनले भने, ‘दरवार संरक्षण गर्ने भन्दै विद्यायल र गाउँपञ्चायतको जमिनमा पर्खाल लगाएको छ । दरवारको संरक्षणकै लागि हो भने त दरबारकै जमिनमा पर्खाल लगाउनु पर्ला । अरुको जमिनमा लगाएर त भएन् । बजेट सकाउनका लागि यो काम भएको हो ।’ यो सरासर भन्दा बजेट सिध्याउने प्रयोजन भएको बताउँदै उनले भनले भने,‘विद्यालय र पञ्चायतको जमिनको नक्सा भन्दा विपरीत गरिएको छ ।’ दरबारलाई सबैले कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेको स्थानीय उत्तम गुरुङले बताए । उनले भने, ‘सबैको मिलेमतोमा बजेट हाल्ने र बजेट प्रयोग गरी कमाउने भाँडो बनाए । अहिले दरवार नै भत्किने अवस्थामा छ ।’

दरवारको संरचना संरक्षणका लागि मात्रै पर्खाल लगाएको पर्यटन इकाईका प्रमुख डबल बोहराले बताए । उनले भने, ‘दरवारको संरचना संरक्षणको लागि मात्रै पर्खाल लगाएको हो । कसको जमिन हो ? कसको नाममा छ ? त्यो हेर्ने काम हाम्रो होइन ।’ काम गर्ने क्रममा सम्बन्धित जग्गा धनीले निवेदन समेत नआएको उनले बताए । उनले भने,‘काम गर्ने क्रममा कसैले निवेदन दिएको भए काम रोक्ने थियौ । कसैले निवेदन दिएनन् ।’ दरवारको संरचना संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधी अनुसार बजेट छुट्याएको र त्यही अनुसार काम भएको उनले बताए ।

पर्यटन इकाइले जमिन नभएको थाहा हुदाँहुदै भुक्तानी दिएको आरोप पनि लागेको छ । गत असारमा यो कार्य गलत भएको भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई उत्तम गुरुङले निवेदन पनि दिएका थिए । उनै सचिवले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी यथार्थ कुरा बुझेर भुक्तानी गर्न पर्यटन इकाईका प्रमुख डवल बोहरालाई निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिले तिनै सचिव भन्छन्, ‘पुरानो ऐतिहासिक दरवार हो । त्यसको नाममा जग्गा भए पनि नभए पनि संरक्षण पालिका र प्रदेश सबैले गर्नुपर्छ । जमिन दरवारको नाममा आउनु नआउनुले कुनै महत्व राख्दैन ।’

ऐतिहासिक महत्व बोकेको दरबारको मर्मतसम्भारका लागि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६० लाख, आव २०७६/७७ मा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जग्गा विवादका कारण उक्त बजेट फिर्ता गएको थियो । यसपटक भने घेरबारका लागि आएको १० लाख बजेट विवादका बावजुद सकाइएको छ ।