टीकापुर पार्कमा फोटोग्राफरलाई वार्षिक ७२ हजार कर
धनगढी,१० साउन । टीकापुर पार्कमा सर्वसाधारणको फोटो खिचेर व्यवशाय गर्दै आएका फोटोग्राफरहरु आन्दोलित भएका छन । उनीहरु टीकापुर नगरपालिकाले पार्क प्रवेश गर्ने क्यामेराको दस्तुर ९कर० दोब्बर बनाए पछि आन्दोलित भएका हुन ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी क्यामेराको दस्तुर ९कर० दोब्बर बनाएको छ । उसले यसअघि मासिक ३ हजार रुपैयाँ लिदै आएको दस्तुर ९कर० वृद्धि गरेर ६ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । नगरपालिकाको यस निर्णयले प्रति व्यक्ति एक क्यामेराको वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ दस्तुर ९कर० तिर्नुपर्ने भएको छ ।
पार्कमा विगत दुई वर्षदेखी केही व्यक्तिहरु सर्वसाधारणको फोटो खिचेर व्यवशाय गर्दै आएका छन । उनीहरुले स्वरोजगार सिर्जना गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन । नगरपालिकाको यस निर्णयले पार्कमा व्यवशाय गर्दै आएका आफु जस्तै फोटोग्राफर अन्यायमा परेको आन्दोलन समितिका संयोजक किरण आउजीले जानकारी दिए । उनले २ वर्ष अघि ७/८ जनाले सुरु गरेको यो व्यवशायमा हाल ४० जना जोडिएको बताए ।
‘हामी ४० जनाले यो काम गरेर परिवार पाल्दै आएका छौं’ उनले भने–‘नगरपालिकाले हामीले गरेर खाएको देख्न सकेन ।’ उनका अनुसार फोटोग्राफरले महिनाको पहिलो दिन नै अग्रिम दस्तुर (कर) बुझाए पछि मात्रै क्यामेरा पार्क भित्र प्रवेशको अनुमति पाईन्छ । ‘दस्तुर बुझाएको पछिल्लो दिनदेखी क्यामेरा बिग्रेर काम नगरे पनि दस्तुर फिर्ता हुँदैन’ उनले भने–‘अहिले त्यो रकम पनि बढाएर तिर्न नसक्ने बनाएको छ ।’
फोटोग्राफरले सर्वसाधारणबाट प्रति फोटो २० रुपैयाँ लिने गरेका छन । उनीहरुले आम्दानी घटेको बेला नगरपालिकाले उल्टै क्यामेराको दस्तुर ९कर० बढाएर स्वरोजगारमा लागेका युवाहरुलाई विस्थापित गर्न खोजेको दुखेसो पोखे । ‘हामीलाई काम गरेर नखाउ भनेको त होला’ उनले भने–‘सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरपालिकाले उल्टै विस्थापित गर्ने काम गर्यो ।’
टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारुले पार्क व्यवस्थापकको प्रतिवेदन अनुसार दस्तुर (कर) वृद्धि गरिएको बताए । उनले व्यवस्थापकको प्रतिवेदनलाई कार्यपालिकामा छलफल गरेर नगरसभाबाट निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनमा अझै धेरै वृद्धि गर्ने सुझाव थियो । हामीले मिलाएर मात्रै बढाएका हौं’ उनले भने–‘नगरसभाले गरेको निर्णयलाई मान्दैन भन्न पाईन्न ।’
उनले नगरसभाको निर्णय विरुद्ध फोटोग्राफरहरुले मिडियाबाजी गरेर अफवाह फैलाएको बताए । उनले नगरसभाको निर्णयलाई व्यवस्थापकले कार्यान्वयन गर्ने र सोही अनुसार हुने बताए ।

