सङ्घीयतापछि स्थापना भएका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरी बढ्दै

 धनगढी,१९ साउन । सङ्घीयतापछि स्थापना भएका स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाका संवैधानिक न्यायिक समितिमा ४१० थान उजुरी परेका छन् । २०७४ सालपछि यहाँका स्थानीय तहमा निर्माण गरिएको न्यायिक समितिमा हालसम्म सो सङ्ख्याका उजुरी दर्ता भई फस्र्योटसमेत भइसकेका छन् । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने न्यायिक समितिले फैसला गर्ने उजुरी दर्ता हुन आएको शैल्यशिखर नगरपालिकाका उजुरी प्रशासक मनोरथ जोशीले जानकारी दिनुभयो । 

न्यायिक समितिमा औपचारिक र अनौपचारिक गरेर दुई किसिमका उजुरी आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जटिल किसिमका नभई सामान्य किसिमका उजुरी न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् । खास गरी सम्बन्धविच्छेद, सीमा विवाद, लेनदेन र खरफागाला (पशुपालनसम्बन्धी घाँस, दाउरालगायतका काम गर्ने ठाउँ) सम्बन्धीका उजुरी आउने गरेको महाकाली नगरपालिकाका उजुरी प्रशासक माधवप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । महाकाली नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०६७/७७ देखि हालसम्म ९२ थान उजुरी दर्ता भएकोमा ५९ थान उजुरी फस्र्योट भएको उहाँले बताउनुभयो । शैल्यशिखर नगरपालिकामा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा गरेर दर्ता भएका ६७ थानमध्ये ३६ थान उजुरी फस्र्योट भएको बताइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ ले व्यवस्था गरे अनुसार कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो । 

जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिकामा आव २०७९/८० देखि हालसम्म २४ थान उजुरी दर्ता भएका छन् भने १८ थान उजुरी फस्र्योट गरिएको सूचना अधिकारी वीरेन्द्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । अपिहिमाल गाउँपालिकामा आव २०७६/७७ देखि हालसम्म २३ थान उजुरी दर्ता भएकोमा १० थान उजुरी फस्र्योट भएका छन् । यस्तै लेकम गाउँपालिकामा दर्ता भएका १८ उजुरीमध्ये सबै उजुरी फस्र्योट भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक माधव जोशीले जानकारी दिनुभयो । 

व्यास गाउँपालिकामा आव २०७६/७७ देखि हालसम्म ३६ उजुरी दर्ता भएको उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुवरले जानकारी दिनुभयो । दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३३ थान उजुरी फस्र्योट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मालिकार्जुन गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक जनकराज अवस्थीका अनुसार दर्ता भएका ४५ थान उजुरी सबै फस्र्योट भइसकेका छन् । मार्मा गाउँपालिकामा दर्ता भएका ५२ उजुरीमध्ये ४४ उजुरी फस्र्योट गरिएको छ भने नौगाड गाउँपालिकामा हालसम्म दर्ता भएका ५३ उजुरीमध्ये १९ उजुरी फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक जगतसिंह ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो । दार्चुलामा सात गाउँपालिका र दुई नगरपालिका छन् ।