१७ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाको जीवन उस्तै , कर्म उस्तै

डडेल्धुरा, २२ भदौ /   सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि डडेलधुराका सयौं परिवार अझै पनि भूमिहीन, घरविहीन र विभेदको पीडामा बाँधिएका छन्।

अमरगढी–१० की चन्द्रा सार्कीका श्रीमान् आज पनि अर्काको खेतमा हलो जोत्न जान्छन्। “जमिन छैन, घर छैन, हलो जोतेरै पाल्नुपरेको छ,” उनले दुखेसो पोखिन्। त्यस्तै, अमरगढी–३ की मञ्जु सार्की अझै छुवाछूतको व्यवहार सहन बाध्य छन्। “न्वालोबाट पानी खान दिँदैनन्, हामी कहिलेसम्म अन्याय सहेर बस्ने?” उनले प्रश्न गरिन्।

राधा दमाई पनि असन्तुष्ट छिन्। सरकारको तीन लाख सहयोगले घर त बने तर ऋण तिर्न छोराछोरी विदेशिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्।

डडेलधुरामा २,५५१ घरधुरीमध्ये २,२६७ ले मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छन्। अझै ३३१ परिवारले परिचयपत्र, जमिन र घर पाएका छैनन्। गन्यापधुराको भेटा बस्तीका १० दलित परिवार १६ वर्षदेखि सामुदायिक वनमै बस्न बाध्य छन्।

संघर्षको इतिहास

२०६४ सालमा २४ दिनसम्म प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बसेपछि मात्र सरकारले माग सुनेको तत्कालीन हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष तुलाराम सार्की सम्झन्छन्। २०५७ सालको कमैया आन्दोलनपछि नै हलियाले पनि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यसैको फलस्वरूप २०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य गरेको घोषणा गरेको हो।

अधिकारकर्मीको गुनासो

दलित अधिकारकर्मी सुनिता गैरेका अनुसार हलिया भन्नासाथ भूमिहीन दलितको जीवनसँग जोडिन्छ। “अहिलेसम्म जमिन र घरको व्यवस्था हुन सकेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा गम्भीर असर परेको छ,” उनले भनिन्।

जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराका अध्यक्ष भरत सार्कीका अनुसार अझै करिब ५ हजार हलिया छुटेका छन्। सातवटै पालिकामध्ये पाँचले मात्रै कार्यविधि बनाए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन।

सुस्त राज्य, अपूर्ण सहमति

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ र सरकारले गरेको पाँचबुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएको छैन। संघीय सरकारले जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि सात वर्ष बित्दा पनि पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी छैन।

यस कारण हलिया परिवार अझै भूमिहीन, घरविहीन र विभेदको चपेटामा छन्। मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्षपछि पनि उनीहरूको जीवन कष्टकर र पीडादायीकै छ।