निर्वाचन तयारी तीव्र, कानुन संशोधन र आयोगमा रिक्त पद चुनौती

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने मिति तोकेसँगै निर्वाचन आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि बजेट र स्रोत साधन जुटाउने गृहकार्य तीव्र बनाएको आयोगले छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगमा आवश्यक पाँचमध्ये दुई आयुक्त पद खाली रहँदा निर्वाचनको तयारीमा चुनौती थपिएको छ । यद्यपि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न आयोग सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् ।

संवैधानिक कानुन विज्ञ डा। विपिन अधिकारीले विगतका कमजोरी सच्याउन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यादेशमार्फत पनि कानुन सुधार सुरु गर्न सकिने सुझाव दिए । उनका अनुसार दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, खर्चको पारदर्शिता र दलको आय–व्यय नियमन प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ ।

तर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा। डा। विजयप्रसाद मिश्रले आयोग अपूरा रहँदा र दलहरूको सहमति स्पष्ट नभएका कारण हुने चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने तर्क गर्नुभएको छ । उनले अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक विधि नभएको उल्लेख गर्दै दलहरूको सहमतिबिनाको निर्वाचन प्रभावकारी नहुने जिकिर गरे।

यसबीच, आयोगले निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी संवेदनशील हुने बताइएको छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले रिक्त पद छिट्टै पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको सुझाव छ ।