काठ लिलामी रोक्का फिर्ता गर्न सुदूरपश्चिम वन मन्त्रालयलाई संरक्षणकर्मीको माग, नत्र आन्दोलन गर्ने

धनगढी १० असोज/सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका वन पैदावरको लिलामी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन वन संरक्षणकर्मी संस्थाहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिएको निर्देशन फिर्ता नभए कार्तिकदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

भारताल साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष यादव प्रसाद भण्डारी, बाह्रवन साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वीर बहादुर चोखाल र गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बल बहादुर रावलले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । विज्ञप्तिमा जनताले वनबाट पाउने सेवामा अवरोध पुर्‍याउने निर्णय अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको निर्देशनले वन ऐन २०७६ को दफा २५, वन नियमावली २०७९ को नियम २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ को दफा २५ ले उपभोक्ता समूहलाई दिएको सार्वभौम अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाइएको छ ।प्रदेश सचिव दिर्घनारायण कोइरालाले गत भदौ ३० गते डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरलाई हाल भइरहेको लिलामी प्रक्रिया तत्काल रोक्का राख्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले पछि मात्रै पुनः लिलामी खोल्ने निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै हाललाई प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारले विभिन्न कारण देखाएर वन उपभोक्ता समूहलाई असर पर्ने गरी आन्तरिक वितरणपछि बाँकी रहेको काठको लिलामी अवरुद्ध गरेको महसुस भएको छ ।”साथै, मुलुक आर्थिक संकटमा धकेलिएको बेला सर्वाधिक राजस्व दिन सक्ने वन क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै माफियालाई फाइदा पुग्ने गरी विदेशी काठ आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठाउने र स्वदेशी काठ कुहाउने नीतिलाई सहयोग पुग्ने खालको निर्देशन भएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिएर उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकारअनुसार नियमित कार्य गर्न दिने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ । साथै, यस्ता निर्णयले दिगो वन व्यवस्थापनका दीर्घकालीन कार्यक्रमहरुमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।