स्वकीय हटाउने निर्णय सुदूरपश्चिम सरकारले स्वीकारेन

धनगढी – जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित अन्तरिम सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको दुई साताभन्दा बढी भइसको छ । ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म नियुक्त गर्न पाइने भएको छ ।

संघीय सरकारले सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्न तयार छैन । केन्द्र सरकारले उक्त निर्णयको जानकारी सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशकै कानुनअनुसार स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको बताउँदै केन्द्र सरकारको निर्णयकै आधारमा उक्त सुविधा हटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा सदन सुचारु नै छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘छलफल गरेर कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, कानुनविपरीत सुविधा हटाउन सकिन्न ।’ यसअघि नै प्रदेश सरकारले १० लाखमुनिका योजना हटाउनेलगायत खर्च कटौतीको निर्णय गरिसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

सुदूरपश्चिमका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि प्रदेशको कानुनअनुसार दिएको सुविधा केन्द्र सरकारले हटाउन नमिल्ने बताए । ‘कि प्रदेश नै खारेज गर्नु प¥यो,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार सुविधा हटाउन त मिल्दैन होला नि ।’ उनले भण्डारीले राजनीतिक दलका नेता र सांसदका आफन्तलाई भने स्वकीय नराख्ने विषयमा विगतदेखि नै छलफल भएको बताए ।