सुदूरपश्चिममा ७ वर्षमा ८९ पक्की पुल र ३ हजार २ सय ६५ किलोमिटर सडक निर्माण

धनगढी।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सात वर्षको अवधिमा ८९ वटा पक्की पुल र ३ हजार २ सय ६४.६८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५\७६ देखि २०८१र८२ सम्मका बीचमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि करिब २३ अर्ब ३ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको हो।

२०७५\७६ अघि प्रदेशमा ३ हजार ९ सय ५४ किलोमिटर कच्ची सडक रहेकोमा पछिल्ला वर्षमा १ हजार ५ सय ९३ किलोमिटर थपिएर ५ हजार ५ सय ४७ किलोमिटर पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, ग्राभेल सडकको लम्बाइ १ हजार १ सय ५८ किलोमिटरबाट बढेर २ हजार ३ सय ७ किलोमिटर पुगेको छ।

राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेक २०७५र७६ अघि २ सय ३४ किलोमिटर मात्र कालोपत्र सडक रहेकोमा पछिल्ला सात वर्षमा ६ सय २२.६७ किलोमिटर थपिएर हाल ८ सय ५६।६७ किलोमिटर पुगेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजना ९२०८२\८३ सम्ममा निर्धारण गरेको सडक निर्माणको लक्ष्य एक वर्षअघि नै पूरा गरेको दाबी गरे पनि ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधा घण्टाभित्र सडक यातायातको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य भने अपूरा रहेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।

हाल पनि बझाङको साइपाल र दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाका केन्द्र सडक सञ्जालबाट टाढै छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीका अनुसार, यी दुई पालिकाबाहेक प्रदेशका सबै ८६ स्थानीय तहका केन्द्र सडकसँग जोडिएका छन्।

सडक निर्माणसँगै २ सय ९३ झोलुंगे पुल पनि निर्माण भएका छन्। आवधिक योजनामा १८ वटा मात्र पक्की पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सो अवधिमा ८९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यद्यपि, सुदूरपश्चिम सरकारले ‘प्रदेश गौरवका सडक योजना’ अन्तर्गत अघि बढाएका ९ मध्ये कुनै पनि आयोजना अहिलेसम्म पूर्णरूपमा सम्पन्न भएका छैनन्। धनगढीको चार लेन सडकको २।३ किलोमिटर, क्याम्पस रोड–जुगेडा १।५ किलोमिटर र भजनी-सुख्खड १४ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

०७६\७७ बाट सुरु भएका गौरवका सडक आयोजनामध्ये हालसम्म २ सय २८ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएका छन्। ०८३र८४ सम्म ९ सय किलोमिटर गौरवका सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सो पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिएको मन्त्रालयको मूल्याङ्कन छ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षमा गौरवका सडकहरूमा प्राथमिकता नदिँदा र बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा बजेटको अभाव हुँदा सडक तथा पुल निर्माणका काम अलपत्र परेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल निर्माणका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सात वर्षमा जम्मा २३ अर्ब ३ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको र सो अवधिका लागि कुल ३५ अर्ब ३० करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको छ।