सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गर्न दबाब

धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि ल्याएको ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले २०८१ मै स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन ऐन) जारी गर्दै १५ असार २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । ऐनमा भएका केही बुँदा अव्यवहारिक भएको भन्दै कर्मचारीदेखि, जनप्रतिनिधिले संशोधनका लागि प्रदेश सरकारलाई दबाब दिइरहेका हुन् । ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्न नसकेको दाबी छ । असन्तुष्ट कर्मचारी समक्ष २३ भदौँ ०८२ मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै आश्वासन दिए पनि ऐन संशोधनका लागि पहल नभएको दुखेसो गरिएको छ ।

चार बुँदामा ऐन संशोधनको माग अघि सार्दै फेरी नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य एवं भीमदत्त नगरका मेयर पदम बोगटीले ऐनमा भएका विषय संशोधनका लागि मुख्यमन्त्री शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए । नगरपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मेयर बोगटीले ऐनका रहेका चार बुँदामाथि संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेर ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । गाउँपालिका महासंघका सुप प्रदेश समिति अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष बिरेन्द्र भट्टले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले फेरी पनि ऐन संशोधन गर्ने आवश्वसन दिएका छन् ।

ऐनको दफा १५ अबिलम्ब शंशोधन गर्नुपर्ने र ऐनका आधारमा नियमावली बनाउने, तत्कालको समाधान गर्न स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यपालिकाको बैठकबाट आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा करारमा राख्न पाउने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाई नियुक्ति गर्न सक्ने र त्यस सम्बन्धित नियुक्तिको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट तोकिएका विशेष कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति सो कार्यका निम्ति करारमा राख सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवा ऐन ०८१ मा सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागी जेष्ठता कायम गर्ने, शैशिक योग्यता लगायतका विषय र करारका कर्मचारीका विद्यमान व्यवस्थाको पुनरालोकन गरी शंशोधन गर्ने, स्थानीय सेवा ऐन ०८१ मा भौगोलिक बर्गिकरण, करारका कर्मचारीको उपदान विषयलाई नियमावलीमा उल्लेख नगरी संकुचन गरेकाले संघिय कानुनद्वारा भौगोलिक वर्गीकरण तोक्ने नभई प्रदेश कानूनद्वारा नै भौगोलिक वर्गिकरण तोक्नुपर्ने र यसैगरी करारका कर्मचारीको स्पष्ट व्यबस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक बनबाट प्राप्त हुने निश्चित लाभ प्रदान गरेकोमा प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धित व्यवस्था कटौती गर्न नमिल्ले भएकाले प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धित व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न उनीहरुले माग गरेका छन । यस्तै, स्थानीय तहमा कार्यरत कार्मचारीहरूले समेत ऐन संशोधनका लागि छलफलमा जुटेका छन् ।