सुदूरपश्चिममा मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यको सुविधा यथावत राख्ने सहमति

सुदूरपश्चिममा मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यको सुविधा यथावत राख्ने सहमति Ramaroshan
२०८२ कार्तिक २० गते
सुदूरपश्चिममा मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यको सुविधा यथावत राख्ने सहमति

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यको सुविधा यथावत राख्ने सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज नगर्ने र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद सहभागी बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय अझै नगरे पनि सबै दलबीच सहमति कायम भएको बताइएको छ।

जेनजी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम  सरकारले गत ५ असोजमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भने मन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र राख्न सकिने प्रावधान तय गरिएको थियो।

तर मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारले दिएको निर्देशन स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्ना ऐन र कानुनअनुसार कार्य गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ। अन्य दलका नेता तथा सांसदहरूले पनि संघीय सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सर्वदलीय बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ कि प्रदेश सरकारको कामकाज प्रदेश ऐन र कानुनअनुसार नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारको निर्देशन मान्न आवश्यक छैन।

त्यस्तै बैठकले प्रदेशसभा चाँडै सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि प्रदेश सभा बैठक ठप्प छ । सभामुख भण्डारीका अनुसार हाल क्षतिग्रस्त भवनको बैठक कक्ष मर्मत कार्य भइरहेको छ । बढीमा दुई साताभित्र बैठक सञ्चालन गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको छ ।

साथै, प्रदेश सरकारका निकायहरूमा विगतमा झैं सुरक्षा प्रदान गरिँदै आएका कार्यालयहरूमा पूर्ववत सुरक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सुरक्षा समितिमार्फत सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सभामुख भीम भण्डारी, एमालेका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, नागरिक उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी, माओवादीका अक्कलबहादुर रावल, राप्रपाकी खेमादेवी बिष्ट र कांग्रेसका पदमबहादुर शाही सहभागी थिए। बैठकले मन्त्रीहरूको सचिवालय र प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको सुविधा पहिलेजस्तै यथावत रहने निर्णयमा सहमति ;जनाएको छ।