लालपुर्जा पाउने आशमा सुकुम्बासी

धनगढी, १४ फागुन / कैलाली जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या वर्षौंदेखि जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ । विशेषगरी कैलाली जिल्ला अन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहहरूमा बसोबास गर्ने हजारौं परिवार अझैसम्म लालपुर्जा विहीन जीवन बिताइरहेका छन् । भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास, राजनीतिक आश्वासन र आयोगहरूको गठन–विघटनको चक्रले समस्या समाधानभन्दा झन् अन्योल बढाएको देखिन्छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउने वाचा फेरि दोहोरिएको छ । तर, पटक–पटक आवेदन दिँदा पनि परिणाम नदेखेका स्थानीय बासिन्दामा आशा र आशंकाको मिश्रित अवस्था छ ।

धनगढी १२ का देव दमाई भन्छन्, ‘धेरैपटक जग्गाधनी पुर्जा पाउन आवेदन दिएँ, तर अहिलेसम्म सुकुम्बासी नै हुनुपरेको छ ।’ उनका अनुसार केही व्यक्तिहरूले नाममा पुर्जा पाए पनि आफूजस्ता वास्तविक बसोबासी अझै कागजी प्रक्रियामै अल्झिएका छन् । उनी यसपटक जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मत दिने पक्षमा रहेको बताउँछन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग गठन गरिए । तर सरकार परिवर्तनसँगै ती आयोगहरू खारेज हुने, संरचना फेरिने र काम अधुरै रहने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ । हालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भए पनि त्यसको निरन्तरता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज भई नयाँ संरचनासहित पुनर्गठन भएको छैन । नागरिक सरकार भनिएको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग विघटन गरेसंगै सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय बदर गरिसकेको छ । तर, निर्वाचन मितिका कारण सुकुम्बासीहरुको माग सम्बोधन हुने पक्षमा छैन । आयोग खारेजी गरिँदा फिल्डमा संकलित तथ्यांक र प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको अभावले सुकुम्बासीहरूको भरोसा कमजोर बनाएको छ ।

कैलालीका ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो सुकुम्बासी परिवार पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, कैलारी गाउँपालिका–५ मा बस्दै आएका एक परिवारको अवस्था पनि यस्तै छ । उनीहरू बस्दै आएको जग्गा उनका हजुरबुबाको नाममा रहेको बताइन्छ । तर, सोही क्षेत्रका अर्का स्थानीय व्यक्तिले सो जमिनमा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । यस्तो दोहोरो दाबीले स्थानीय तहमा विवाद बढेको छ । नापी, मालपोत र स्थानीय निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा वास्तविक बसोबासी र कागजी मालिकबीचको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा अदालतसम्म मुद्दा पुग्ने गरेको छ, जसले वर्षौंदेखि चलिरहेको विवाद झन् लम्ब्याउने गरेको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामध्ये कैलालीमा सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । बसाइँसराइ, बाढीपीडितको पुनःस्थापना, मुक्त कमैया तथा दलित समुदायको ऐतिहासिक भूमिहीनता जस्ता कारणले यहाँ अव्यवस्थित बसोबास बढेको हो । विशेषगरी टीकापुर, धनगढी र आसपासका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । उनीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकजस्ता आधारभूत सेवामा समेत पहुँच सीमित छ । लालपुर्जा नभएकै कारण बैंकबाट ऋण लिन, घर निर्माण अनुमति लिन वा सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

हरेक चुनावमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने वाचा दोहोरिन्छ । उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा पुगेर ‘लालपुर्जा दिने’ प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर निर्वाचित भइसकेपछि मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । यसकारण मतदाताहरू दुविधामा छन–कसलाई मत दिने ? जसले विगतमा वाचा पूरा गर्न सकेनन्, तिनैलाई फेरि विश्वास गर्ने कि नयाँ अनुहार रोज्ने ? कतिपय सुकुम्बासी भन्छन्, ‘हामीलाई भाषण होइन, कागज चाहियो ।’ उनीहरूका लागि विकासका ठूला परियोजनाभन्दा पहिले आफ्नो बसोबास कानुनी रूपमा सुरक्षित हुनु प्राथमिकता हो ।

भूमि व्यवस्थापन ऐन, वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीच समन्वय नहुँदा समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र वा नदी किनारमा बसोबास गरेका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी सीधै पुर्जा दिन कानुनी जटिलता हुन्छ । यस्तै, वास्तविक भूमिहीन र अवसरवादीबीच छुट्याउने काम पनि चुनौतीपूर्ण छ । कतिपयले बहुविवाह, नक्कली कागजात वा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी लाभ लिन खोज्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले वास्तविक पीडित पहिचान प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र समन्वित रणनीति आवश्यक छ । डिजिटल नक्सांकन र बायोमेट्रिक विवरणसहित वास्तविक बसोबासीको पहिचान, सरकार परिवर्तन भए पनि आयोग र कार्यक्रम निरन्तर चल्ने कानुनी व्यवस्था, वन वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, वडा र गाउँपालिकालाई अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराई छिटो निर्णय प्रक्रिया आवश्यक रहेको छ ।