सुदूरपश्चिममा प्राविधिक शिक्षामा उच्च चुनौती

धनगढी, २१ चैत  / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू देखिन थालेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकले प्रदेशमा संस्थागत विस्तार भए पनि विद्यार्थी आकर्षण घट्दो, उद्योगसँग समन्वय कमजोर, र दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याहरू झन् गहिरिँदै गएको संकेत गरेको छ ।

प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थाहरूको संख्या उल्लेखनीय भए पनि तिनको प्रभावकारिता भने प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत एक सय ६५ वटा तालिम प्रदायक संस्थाले स्वीकृति लिए पनि सबै सञ्चालनमा छैनन् । त्यस्तै, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग आबद्ध ५३ विद्यालयले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी प्रदेशभर कुल दुई सय १८ वटा संस्थाहरू भए पनि तिनको उपयोगिता अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन ।

प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै जानु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बनेको छ । सिटिइभीटीअन्तर्गतका संस्थाहरूमा १३ हजार चार सय ८४ जनाको भर्ना क्षमता भए पनि केवल ६२ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यो दर निरन्तर घटिरहनु चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।

कक्षा ९ मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको संख्या सन्तोषजनक (७१%) देखिए पनि कक्षा १२ पुग्दा त्यो संख्या ४० प्रतिशतमा झर्छ । यसले विद्यार्थीहरूबीच पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । प्राविधिक शिक्षाले रोजगारी सुनिश्चित गर्न नसकेको धारणा र वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण यसको प्रमुख कारण मानिएको छ ।

सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण क्षेत्रमा भने सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । विगत पाँच वर्षमा २२ हजार नौ सय ३० जनाले सीप परीक्षणमा सहभागिता जनाएका छन्, जसमा ६९ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहेको छ । विशेषगरी आधारभूत तह (लेबल–१) मा बढी सहभागिता देखिएको छ ।

सीप परीक्षण प्रणाली अझै व्यापक र सुदृढ हुन सकेको छैन । प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि रोजगारीमा रूपान्तरण हुने दर कम हुनु यसको प्रमुख कमजोरी हो ।

प्रदेशमा ६२ हजारभन्दा बढी व्यवसाय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसले करिब एक लाख ८५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । तर, अध्ययनले देखाएको छ कि तीमध्ये ७४.५ प्रतिशत कामदार अदक्ष (शारीरिक श्रममा आधारित) छन् ।

उच्च प्राविधिक (९.६%), व्यावसायिक (८.२%) र प्रशासनिक (७.८%) क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति अत्यन्त न्यून छ । यसले उद्योग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव गम्भीर रहेको पुष्टि गर्छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार कामदारको कमी हुनुको मुख्य कारण आवश्यक सीपको अभाव मात्र होइन, कामदारको स्थायित्व पनि हो । धेरै कामदारहरू काम सुरु गरेपछि राम्रो अवसरको खोजीमा अन्यत्र सर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

शिक्षा र उद्योगबीच समन्वयको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो । अध्ययनमा सहभागी एक सय शिक्षालयमध्ये ७५ प्रतिशतले उद्योगसँग नियमित समन्वय नगर्ने बताएका छन् । यसले गर्दा पाठ्यक्रम र तालिम कार्यक्रमहरू उद्योगको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खान सकेका छैनन् ।

‘जबसम्म उद्योगको मागअनुसार सीप विकास हुँदैन, तबसम्म प्राविधिक शिक्षाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा कमी हुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको अभाव हो । धेरै शिक्षालयहरूमा पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला र कार्यशालाको व्यवस्था छैन । भएका उपकरणहरू पनि पुराना वा प्रयोगयोग्य अवस्थामा छैनन् ।

५६ प्रतिशत शिक्षालयहरूले एउटै मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले विविधता र स्थानीय आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न असमर्थ बनाएको छ । साथै, दक्ष प्रशिक्षकहरूको अभाव र अस्थिरता पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

सिप प्रशिक्षण र ओजेटी (रोजगारीकै क्रममा तालिम) कार्यक्रममा भने केही सुधार देखिएको छ । करिब ४८ प्रतिशत शिक्षालयहरूले नियमित रूपमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । तर, तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्ने विषयमा भने अवस्था कमजोर छ । ५७ प्रतिशत संस्थाले यस क्षेत्रमा न्यून सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम अझै जारी छ । तथ्यांक अनुसार करिब ३.४ लाख मानिस प्रदेशबाट बाहिरिएका छन्, जसमा ७४ प्रतिशत रोजगारीको खोजीमा गएका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष श्रमिक रहेको तथ्यले प्राविधिक शिक्षाको कमजोर प्रभावलाई झल्काउँछ ।

सीप परीक्षणमा ४५.४ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु सकारात्मक संकेत हो । तर, रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच अझै सीमित छ । यसले लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा थप नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी आधार (सिटिइभिटी ऐन) को अभाव छ । यसले नीतिगत अस्पष्टता र जिम्मेवारीको विभाजनमा समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्र सुधारका लागि बहुआयामिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको परिषदले जनाएको छ । परिषदका अनुसार प्रदेशस्तरीय स्पष्ट नीति र ऐन निर्माण, उद्योगसँग साझेदारीमा आधारित पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार र उपकरणको आधुनिकीकरण, प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकास, सीप परीक्षण प्रणालीको विस्तार तथा विद्यार्थीलाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रमहरूको विकासका कदमहरू अघि बढाउन निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन नसकिएमा प्रदेशको आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा गम्भीर असर पर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकेमा मात्र सुदूरपश्चिमले आफ्ना युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्भावना देखाउन सकिने उल्लेख छ ।