कार्यान्वयन नभएपछि ऐन संशोधन गरिँदै
समितिको अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने जनाइएको छ । त्यस्तै, समितिका उपाध्यक्ष भने प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
समितिको अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने जनाइएको छ । त्यस्तै, समितिका उपाध्यक्ष भने प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
